भोपाल। सोमवार को कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने प्रेस कोंफ्रेस मे एनपीआर (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर) लागू ना करने को लेकर चर्चा की, उन्होने कहा कि वे मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे और एनपीआर को रिजेक्ट करने की मांग करेंगे। उन्होने कहा कि प्रस्तावित मुहिम के संबंध मे अगले हफ्ते भोपाल मे एक बैठक रखी गई है। मसूद के बयान का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि सरकार अभी एनपीआर को लागू नहीं कर रही है। 9 दिसम्बर 2019 को एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) जारी किया है। अर्थात जो एनपीआर अधिसूचित किया गया है, वह नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नहीं किया गया है। यह नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 की नियमावली - 2003 के नियम 3 के तहत किया गया है।
