भोपाल। प्रदेश में मौजूद पीडब्ल्यूडी व जलसंसाधन विभाग के 38 रेस्ट हाउस और सर्किट हाउस का चयन किया गया हैं जिनको राज्य सरकार अब निजी हाथों में देने जा रहा है। इसमें मौजूदा बिल्डिंग के साथ आसपास की भूमि भी 30 साल की लीज पर दी जाएगी। ऐसे रेस्ट हाउस एव सर्किट हाउस चयनित किए गए हैं जिनको पीपीपी मोड या अन्य माध्यम से दिया जाना है। पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी इस पर सहमति दे दी है। विभाग के प्रमुख सचिव मलय श्रीवास्तव ने आगे की कार्यवाही भी प्रारंभ कर दी। सूची में से तामिया व छिंदवाड़ा के रेस्ट हाउस भवन, परिसर मौजूद दूसरी बिल्डिंग और खाली जमीन को शामिल नहीं किया गया है। तामिया और छिंदवाड़ा को पर्यटन विभाग ही अपने हाथ में लेकर विकसित करेगा। पीडब्ल्यूडी के रेस्ट व सर्किट हाउस को पर्यटन के लिहाज से तैयार करने को लेकर पहली बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 25 मई 2019 को हुई थी। इसमें तय हुआ था कि निजी निवेश से रेस्ट और सर्किट हाउस को विकसित किया जाए।वही इस मामले ने मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि इसी वित्तीय वर्ष में निर्णय लिया जाना है। सरकार को उम्मीद है कि इससे 100 करोड़ से अधिक राशि जुटाई जा सकेगी। एक अक्टूबर 2019 को पीडब्ल्यूडी के पीएस की अध्यक्षता में फिर बैठक की गई। इसके मद्देनजर सूची तैयार की गई। शुरू में 56 रेस्ट-सर्किट हाउस को पर्यटन के लिए उपयुक्त माना गया, लेकिन बाद में 40 को मंजूरी मिली। इसमें से भी तामिया और छिंदवाड़ा को अलग कर दिया गया। शेष 38 रेस्ट और सर्किट हाउस भवन के साथ कुल जमीन पौने चार लाख मीटर है।
