भोपाल। हाउसिंग सोसायटियों के पीड़ितो की दो महीने मे 1300 शिकायतें, हाउसिंग सोसायटियों के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पिछले सात दिन में शिकायतें 1300 से बढ़कर 2 हजार हो गई हैं। दो महीने मे सहकारिता विभाग, संभागायुक्त दफ्तर और कलेक्टोरेट में हाउसिंग सोसायटियाँ की 1300 शिकायते थी, जो पिछले सात दिन में 2 हजार तक पहुँच गई हैं। यानी एक सप्ताह मे 700 नई शिकायतें पहुंची हैं। कलेक्टर ने शिकायतों की जांच की जिम्मेदारी 40 सहकारिता निरीक्षक और संबंधित क्षेत्र के एसडीएम को सौंपी है। जांच के लिए एक महीने की डेडलाइन तय की है। रविवार को हुई बैठक में एडीएम सतीश कुमार एस ने सहकारिता विभाग के उपायुक्त विनोद सिंह को बताया कि कुल 135 सोसायटियों की करीब 700 नई शिकायत आई हैं, जिनकी जांच कराई जाएगी। इसके लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि 14 हाउसिंग सोसायटी के 941 पीड़ितों को जमीन का मालिकाना हक दिलाया जाएगा। अभी तक 9 सोसायटी के 702 लोगों को मालिकाना हक देने की कार्रवाई पूरी की गई थी, लेकिन संभागायुक्त कल्पना श्रीवास्तव और कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने निर्देश दिए थे कि 1000 लोगों को प्लॉट दिलाने का लक्ष्य रखा गया था, इसलिए नए सिरे से सोसायटियों की जांच की गई। इसके बाद इन सोसायटियों में 941 लोगों को प्लॉट दिया जाना फाइनल किया। उन्होंने बताया कि जिन लोगों को प्लॉट का अधिकार पत्र दिया जाना है, उनके नामों की लिस्टिंग कराई जा रही है। सोमवार शाम तक इसका काम पूरा कर लिया जाएगा। फाइनल सूची सहकारिता निरीक्षकों को दी जाएगी। उसके आधार पर प्लॉट के अधिकार पत्र दिए जाएंगे। 15 हाउसिंग सोसायटियों के संचालक मंडल पर पहली बार एफआईआर दर्ज की गई।
विवादित सोसायटियों के पीड़ितो को दूसरे चरण में मिलेगा न्याय: विवादित सोसायटियों के पीड़ितों को न्याय दिलाने काम दूसरे चरण में शुरू किया जाएगा। जमीन नहीं होने पर प्लॉट की राशि ब्याज सहित वापस दिलाई जाएगी। कई सोसायटियों के सदस्यों को 12% ब्याज की दर से जमा राशि वापस कराई गई है। कई सोसायटियों में जमीन के कब्जे दिला दिए गए हैं।
